जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए 4 जी सेवा को मंजूरी नहीं
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 4 जी इंटरनेट सेवा की उपलब्धता से इंकार किया है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल करके 4 जी इंटरनेट सेवा की उपलब्धता से संबंधित याचिका ख़ारिज करने की मांग की है। प्रशासन ने दलील दी है कि 4 जी का इस्तेमाल आतंकवादी करेंगे इसलिए यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा कि सभी जरूरी सेवाएं 2 जी के सहारे चल रही हैं।
हलफनामे में कहा गया है कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है, मोबाइल इंटरनेट 2 जी रखने से भड़काऊ सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद मिली है, फिक्स लाइन इंटरनेट बिना स्पीड लिमिट उपलब्ध है, छात्रों के लिए शिक्षा सामग्री उपलब्ध है जोकि 2 जी इंटरनेट से हासिल करना संभव है।
