देश में पहली बार पेश किया गया डिजिटल आम बजट, कोरोना का दिखा असर
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देश में पहली बार पेश किया गया डिजिटल आम बजट में कोरोना का दिखा असर
स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिया गया है विशेष ध्यान
आयकर में कोई राहत नहीं मिलने से नौकरीपेशा को निराशा
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट प्रस्तुत किया। देश के इतिहास में पहली बार पेश किए गए डिजिटल आम बजट पर आर्थिक जगत के विशेषज्ञों, उद्योग और कारोबार जगत के दिग्गजों के साथ ही विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्योग और कारोबार जगत ने आम बजट 2021-22 को हाथों-हाथ लेते हुए, इसे एक असाधारण, स्पष्ट और समग्र सोच वाला दस्तावेज बताया है। इससे ऐन उलट देश के विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने बजट को लेकर सरकार पर गरीब, आम आदमी की अनदेखी करने और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। हालांकि आर्थिक जगत के विशेषज्ञों ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे संतुलित और समन्वित प्रयास बताया है।
सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आम बजट में स्वास्थ्य और ढांचागत सुविधाओं तथा विभिन्न सुधारों पर विशेष जोर दिया है। बजट में जहां उद्योग जगत को राहत मिली है वहीं नौकरीपेशा को आयकर में कोई राहत नहीं मिलने से निराशा हाथ लगी है, हालाकि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गयी है।
अबकी आम बजट पर कोरोना का असर साफ दिखता है, इस क्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। परिणाम स्वरूप इस बार हेल्थ बजट में 137 प्रतिशत का इजाफा हुआ। हालिया हेल्थ बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पिछली बार इस मद में 94 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जरूरत पड़ी तो इसके लिए और बजट मिलेगा।
बजट में पेट्रोल पर ढाई रुपये और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर का नया अधिभार लगाने का प्रस्ताव कर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को आगे बढाने की रूपरेखा रखी गयी है। कृषि क्षेत्र से इतर आमदनी वाले किसानों को भी कर के दायरे में लाया गया है। बजट में बेरोजगारी की विकराल समस्या से निपटने के लिए कोई बड़ी या विशेष योजना शुरू करने तथा महंगाई पर लगाम लगाने के उपायों का भी कोई विशेष ऐलान नहीं किया गया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढाकर 74 प्रतिशत कर बड़ा आर्थिक सुधार किया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का अनुमान साढे तीन प्रतिशत से बढाकर साढे नौ प्रतिशत किया गया है जबकि अगले वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसे वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम पर लाने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 34,83,236 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,42,230 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया था जो संशोधित अनुमान में बढकर 34,50,305 करोड़ रुपये पहुंच गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बदहाल अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस बजट में मुख्य रूप से छह स्तम्भों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, जिनमें स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार,नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास तथा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है।
श्रीमती सीतारमण ने बाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला और रोजगार के अवसर बढाने वाला है। इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी।
वहीं विपक्ष ने बजट में गरीब और आम आदमी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने देश की संपत्ति को अपने पूंजीपति मित्रों में बांटने की पूरी व्यवस्था की है।
'बजट के दिल में गांव और किसान है' : नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि असाधारण परिस्थिति में पेश इस बजट के दिल में गांव और किसान है। उन्होंने कहा कि बजट में यर्थाथ का एहसास और विकास का विश्वास भी है। इसमें विकास के लिए नये अवसरों को व्यापक बनाने, युवाओं के लिए नयी संभावनाओं के द्वार खोलने, मानव संसाधन को नई ऊंचाई देने, नये क्षेत्रों में ढांचागत विकास करने, तकनीक को अपनाने और नये सुधारों को लाने का प्रयास किया गया है।
